देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले, विकास को मिलेगी नई गति

देहरादून, 9 जुलाई 2025: उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ये निर्णय राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार और जनकल्याण को गति देने वाले माने जा रहे हैं। पर्यावरण, ऊर्जा, प्रशासन और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में ये फैसले उत्तराखंड की प्रगति में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं।

प्रमुख मंत्रिमंडल निर्णय:

1. जियो थर्मल नीति को मंजूरी

उत्तराखंड ने हरित ऊर्जा की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। मंत्रिमंडल ने जियो थर्मल एनर्जी नीति को स्वीकृति प्रदान की है, जिससे भविष्य में ऊर्जा उत्पादन में नवाचार और स्थायित्व को बढ़ावा मिलेगा।

2. पुलों की मजबूती के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट

राज्य में पुलों की संरचनात्मक क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) के गठन को हरी झंडी दी गई है। यह यूनिट तकनीकी निगरानी के साथ परियोजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करेगी।

3. सतर्कता विभाग में 20 नए पद स्वीकृत

सतर्कता विभाग को और सशक्त करने के लिए 20 नए पदों को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही विभाग में स्वीकृत पदों की संख्या 132 से बढ़कर 156 हो गई है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही को बल मिलेगा।

4. जीएसटी विभाग का विस्तार

जीएसटी से संबंधित कार्यों में गति और प्रभावी निगरानी के लिए जीएसटी विभाग में अतिरिक्त पदों की स्वीकृति दी गई है। इससे कर संग्रह और प्रशासन में सुधार होगा।

5. खनिज न्यास का गठन

खनन गतिविधियों में पारदर्शिता और राजस्व वृद्धि के लिए राज्य और जिला स्तर पर खनिज न्यास (Mining Trusts) स्थापित किए जाएंगे। यह कदम खनिज संसाधनों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करेगा।

6. वृद्धावस्था पेंशन में राहत

सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि किसी महिला का पुत्र 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उसकी वृद्धावस्था पेंशन बंद नहीं होगी। इस फैसले से हजारों महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी।

प्रदेश में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद

ये निर्णय उत्तराखंड सरकार की पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा नवाचार, प्रशासनिक दक्षता और सामाजिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। इन नीतियों के लागू होने से राज्य में सकारात्मक परिवर्तन और समग्र विकास की उम्मीद की जा रही है।