प्रधानाचार्य भर्ती मामला फंसने की कगार पर, शिक्षक संगठन ने किया विरोध

देहरादून, 25 जुलाई 2025: उत्तराखंड के माध्यमिक स्कूलों में लगभग 1,000 प्रधानाचार्य के पद रिक्त हैं। इन पदों को भरने के लिए उत्तराखंड कैबिनेट ने विभागीय सीधी भर्ती नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसके तहत 50% पद प्रमोशन और 50% सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। हालांकि, इस फैसले का राजकीय शिक्षक संगठन ने कड़ा विरोध जताया है।

संगठन के अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने कहा कि उन्होंने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से मुलाकात कर स्पष्ट कर दिया है कि जब तक प्रधानाचार्य के पदों पर 100% प्रमोशन की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक सीधी भर्ती का विरोध जारी रहेगा। चौहान ने चेतावनी दी कि शिक्षक इसके लिए आंदोलन करने को भी तैयार हैं।

उन्होंने कहा, “राजकीय सेवा में कर्मचारियों को तीन पदोन्नतियां मिलती हैं, लेकिन शिक्षा विभाग में शिक्षक जिस पद पर नियुक्त होते हैं, उसी पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं।” यह स्थिति शिक्षकों में असंतोष का प्रमुख कारण बनी हुई है।

प्रधानाचार्य भर्ती को लेकर यह विवाद गहराता जा रहा है, जिससे रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में देरी हो सकती है।