📱मोबाइल रिचार्ज प्लान फिर होंगे महंगे: जुलाई-अगस्त में 15% तक बढ़ सकते हैं टैरिफ

– उपभोक्ताओं पर एक और बोझ, कंपनियों ने दिया दरें बढ़ाने का संकेत

देश के करोड़ों मोबाइल ग्राहकों के लिए बुरी खबर है। टेलीकॉम कंपनियां जुलाई या अगस्त में मोबाइल रिचार्ज और डेटा प्लानों की दरें फिर से बढ़ाने की तैयारी में हैं। सूत्रों के अनुसार, यह बढ़ोतरी 5 से 15 प्रतिशत तक हो सकती है। यदि यह होता है, तो यह छह सालों में सबसे बड़ी दर वृद्धि में से एक होगी, जो सीधे तौर पर ग्राहकों की जेब पर असर डालेगी।

जुलाई-अगस्त में दरें बढ़ने के पूरे आसार, 15% तक झटका संभव

देश की प्रमुख दूरसंचार कंपनियों — Jio, Airtel और Vodafone Idea — के टैरिफ जुलाई-अगस्त के बीच बढ़ सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि दरें 5% से लेकर 15% तक महंगी हो सकती हैं। पहले यह वृद्धि नवंबर-दिसंबर में अनुमानित थी, लेकिन अब इसके जल्द होने की संभावना जताई जा रही है।

पिछले साल जुलाई में भी कंपनियों ने 10% से 25% तक दरें बढ़ाई थीं। यदि आगामी महीनों में यह नया टैरिफ लागू होता है, तो यह लगातार दूसरी बड़ी वृद्धि होगी।

सस्ते प्लानों का भ्रम भी टूटा, ग्राहकों को पड़ा महंगा

ट्राई (TRAI) के निर्देश पर जनवरी 2025 में कुछ कंपनियों ने सस्ते रिचार्ज प्लान पेश किए थे। इन प्लानों का उद्देश्य आम ग्राहकों को केवल वॉयस कॉल और एसएमएस की सुविधा देना था, जिससे वे डेटा प्लान के खर्च से बच सकें।

हालांकि, कंपनियों ने इन प्लानों में इंटरनेट डाटा शामिल नहीं किया और इनकी कीमतें भी अपेक्षाकृत उच्च थीं:

• ₹1999 का वार्षिक प्लान जिसमें वॉयस कॉल और SMS
• ₹509 का 84 दिन का प्लान, जिसमें 900 SMS

जब इन प्लानों पर ग्राहकों की असंतुष्टि बढ़ी और विरोध हुआ, तो कंपनियों ने इन्हें मार्केट से वापस ले लिया।

कंपनियों ने बताया महंगाई का कारण – निवेश और अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं

कंपनियों का कहना है कि भारत में मोबाइल सेवाएं दुनिया में सबसे सस्ती हैं। उनकी दलील है कि:

“वर्तमान दर संरचना टिकाऊ नहीं है। भारत में टैरिफ अंतरराष्ट्रीय मानकों से काफी कम हैं।”

कंपनियों ने यह भी बताया कि नेटवर्क विस्तार, 5G इन्फ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी उन्नयन में भारी निवेश की आवश्यकता है, और इसके लिए राजस्व बढ़ाना जरूरी हो गया है।

Airtel और Jio जैसे बड़े खिलाड़ी 4G को मजबूत करने और 5G के विस्तार में हजारों करोड़ रुपये का निवेश कर रहे हैं। ऐसे में वे राजस्व में बढ़ोतरी के बिना इन परियोजनाओं को लंबे समय तक जारी नहीं रख सकते।

ग्राहकों पर असर: जेब से और ज्यादा खर्च होगा डेटा और कॉलिंग पर

यदि दरें बढ़ती हैं तो इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा:

• प्रीपेड उपभोक्ताओं पर, जो पहले से ही हर महीने सीमित बजट में रिचार्ज करते हैं।
• छात्र, छोटे व्यापारी और ग्रामीण उपभोक्ता वर्ग पर, जिनके लिए मोबाइल सेवा जीवन रेखा की तरह है।
• डिजिटल इंडिया की गति भी धीमी हो सकती है, क्योंकि मोबाइल इंटरनेट ही ग्रामीण भारत में डिजिटल पहुंच का मुख्य माध्यम है।

विशेषज्ञों की राय – कीमतों में वृद्धि का असर व्यापक होगा

टेलीकॉम क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि:

“टैरिफ में बढ़ोतरी अनिवार्य तो है, लेकिन इसकी समय – सीमा बेहद महत्वपूर्ण है।”
– राकेश देशमुख, टेलीकॉम विश्लेषक

उन्होंने यह भी जोड़ा कि दरों में बार-बार की वृद्धि से उपभोक्ताओं में असंतोष और विकल्पों की तलाश तेज हो सकती है, जैसे सस्ती वाईफाई सेवाओं की ओर झुकाव।

ट्राई की भूमिका और उपभोक्ता हित

ट्राई ने पहले कंपनियों को निर्देश दिया था कि वे सस्ते और पारदर्शी टैरिफ प्लान पेश करें, जिसमें ग्राहकों को गुमराह न किया जाए।

हालांकि, जनवरी में जो प्लान पेश किए गए थे, उनमें डेटा शामिल नहीं था और उपयोग की शर्तें जटिल थीं, जिससे ग्राहकों को अपेक्षित लाभ नहीं मिला।

अब ट्राई पर दबाव है कि यदि कंपनियां फिर से टैरिफ बढ़ाती हैं तो वह नियामकीय संतुलन बनाए और ग्राहकों की शिकायतों पर सख्त कार्रवाई करे।

महंगी हो रही है कनेक्टिविटी

भारत में मोबाइल सेवाएं एक समय तक सबसे सस्ती मानी जाती थीं, लेकिन अब लगातार दर वृद्धि से यह छवि बदल रही है। यदि जुलाई-अगस्त में दरें बढ़ती हैं तो यह आम आदमी के बजट को सीधा प्रभावित करेगी।

उपभोक्ताओं को चाहिए कि वे बदलते टैरिफ प्लानों की जानकारी रखें, और रिचार्ज से पहले वास्तविक लाभ को समझकर ही फैसला लें।

➡️ TRAI की आधिकारिक वेबसाइट