बूथ लेवल अधिकारियों के पारिश्रमिक में वृद्धि, निर्वाचन आयोग का ऐतिहासिक निर्णय

देहरादून, 02 अगस्त 2025: भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कार्मिकों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आयोग ने बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) का वार्षिक पारिश्रमिक ₹6000 से बढ़ाकर ₹12000 कर दिया है। साथ ही, BLO पर्यवेक्षकों का पारिश्रमिक ₹12000 से बढ़ाकर ₹18000 प्रति वर्ष किया गया है।

मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य के लिए BLOs को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि ₹1000 से बढ़ाकर ₹2000 कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (EROs) के रूप में कार्यरत उपजिला मजिस्ट्रेटों (SDMs) को ₹30000 और सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (AEROs) के रूप में कार्यरत तहसीलदार स्तर के अधिकारियों को ₹25000 वार्षिक मानदेय दिया जाएगा। यह पहली बार है जब EROs और AEROs के लिए मानदेय निर्धारित किया गया है।

आयोग ने बिहार में शुरू होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए BLOs को ₹6000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने की भी मंजूरी दी है। यह निर्णय निर्वाचन आयोग की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो सटीक मतदाता सूची बनाए रखने, मतदाताओं की सहायता करने और चुनावी प्रक्रिया को सुचारु रूप से संपन्न कराने में क्षेत्र स्तर पर कार्यरत कार्मिकों को उचित मुआवजा प्रदान करता है।

उत्तराखंड में वर्तमान में लगभग 13000 BLOs कार्यरत हैं, जबकि EROs के रूप में करीब 70 उपजिला मजिस्ट्रेट मतदाता सूची की तैयारी और निर्वाचन प्रक्रिया को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।