न्यूज़ डेस्क, 2 जून 2025: केंद्र सरकार ने इस साल 16 जनवरी को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों के वेतन व पेंशन की समीक्षा करना है। इसके बाद संदर्भ की शर्तों (टीओआर) को अंतिम रूप देने और आयोग के संभावित सदस्यों के कार्य शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। हालांकि, सरकार ने अभी तक आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
पिछले महीने एक सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें सरकार ने प्रतिनियुक्ति के आधार पर लगभग 35 पदों को भरने के लिए योग्य सरकारी कर्मचारियों से आवेदन मांगे थे। इसके बाद से मीडिया में टीओआर को अंतिम रूप देने और सदस्यों की नियुक्तियों को लेकर कई अटकलें सामने आई हैं।
**क्या समय पर लागू होगा 8वां वेतन आयोग?**
मई 2025 समाप्त हो चुका है और अब 1 जनवरी 2026 की समयसीमा को पूरा करने के लिए केवल सात महीने शेष हैं। मौजूदा 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। अब तक की प्रगति को देखते हुए यह कहना कठिन है कि सरकार 8वें वेतन आयोग को समय पर लागू कर पाएगी। पिछले वेतन आयोगों के अनुभव बताते हैं कि सिफारिशों को लागू करने में सामान्यतः 12 से 18 महीने का समय लगता है।
**देरी का रिटायर कर्मचारियों पर प्रभाव**
यदि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 तक लागू नहीं हो पाता है, तो इसका असर उन कर्मचारियों पर पड़ेगा जो इस तारीख या इसके बाद रिटायर होंगे। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे कर्मचारियों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देरी होने पर भी उन्हें वेतन संशोधन का लाभ एरियर के रूप में मिलेगा। ऐसा पहले भी देखा गया है, जब 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों में लगभग एक साल की देरी हुई थी, लेकिन सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बकाया राशि का भुगतान किया गया था।
**आगे की राह**
8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर प्रक्रिया जारी है, लेकिन समयसीमा को देखते हुए सरकार को तेजी से कदम उठाने होंगे। कर्मचारी और पेंशनभोगी आयोग की सिफारिशों और उनकी समयबद्ध कार्यान्वयन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आगामी महीनों में आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और टीओआर को अंतिम रूप देने से स्थिति और स्पष्ट होगी।
*नोट: यह लेख उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। अधिक जानकारी के लिए सरकारी घोषणाओं पर नजर रखें।*
