8वें वेतन आयोग की सिफारिशें: ये हैं कर्मचारियों की 15 मांगे
हाइलाइट्स
8वें केंद्रीय पे कमिशन का प्रावधान 1 जनवरी 2026 से लागू होगा
कर्मचारियों ने 3 प्रमोशन की गारंटी सहित 15 निर्देशात्मक मांगें सरकार को सौंपीं
मासिक पारितोषिक, महंगाई राहत एवं सेवानिवृत्ति आयु पर भी बदलाव प्रस्तावित
वित्त मंत्रालय ने अगले बजट सत्र में आयोग की रिपोर्ट पर विचार का आश्वासन दिया
आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद अधिकारियों–कर्मचारियों की प्रतिक्रिया जारी
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केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (Eighth Pay Commission) की रिपोर्ट को आधार बनाकर नए वेतन एवं भत्तों की रूपरेखा तैयार कर ली है। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू करने का प्रस्ताव उठाया गया है। सरकारी कर्मचारी संगठनों ने आयोग के अंतिम ड्राफ्ट पर 15 प्रमुख मांगें रखीं, जिनमें तीन प्रमोशन, चार प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) और सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव शामिल हैं।
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आयोग को मुख्य सिफारिशें
3 प्रमोशन की गारंटी
प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को क्रमिक रूप से तीन नियमित प्रमोशन दिए जाने की शर्त रखी गई है। इससे कैरियर ग्रोथ और पदोन्नति में स्पष्टता आएगी।महंगाई राहत (DA)
वर्तमान 42 प्रतिशत परिसीमन बढ़ाकर 48 प्रतिशत करने की मांग रखी गई है, ताकि वास्तविक महंगाई पर अंकुश लगे।सेवानिवृत्ति आयु
60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का प्रस्ताव है, जिससे अनुभवी अधिकारियों को अधिक समय तक सेवा देने का अवसर मिलेगा।मासिक पारितोषिक
न्यूनतम वेतन पैमाना बढ़ाकर ₹19,000 करने का सुझाव, जिससे ग्रुप C–D कर्मचारियों की आय स्तर उठ सके।ट्रांसपोर्ट भत्ता
मौजूदा ₹3,600 से बढ़ाकर ₹5,400 मासिक करने की मांग रखी गई है।हाउस रेंट अलाउंस (HRA)
महानगरों में HRA दर 27 प्रतिशत, मेट्रो कैटेगरी में 24 प्रतिशत व छोटे शहरों में 18 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।कॉलिंग अलाउंस
दूरदराज एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए विशेष कॉलिंग अलाउंस बढ़ाने का अनुरोध।चिकित्सा भत्ता
परिवार चिकित्सा भत्ता सीमा ₹30,000 से बढ़ाकर ₹50,000 करने की सिफारिश।विशेष रिक्रूटमेंट भत्ता
नवीनीकरण एवं नई भर्ती पर विशेष भत्ता देने का प्रावधान।फिक्स्ड ट्रैवल अलाउंस
स्थान–स्थानांतरण पर ₹15,000 का ट्रैवल पे प्रदान करने की मांग।ग्रेच्युटी सीमा
अधिकतम ग्रेच्युटी सीमा ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख प्रस्तावित।पारिवारिक भत्ते
माता–पिता, जीवनसाथी एवं संतान के रखरखाव हेतु अतिरिक्त पारिवारिक भत्ते का प्रावधान।सेवानिवृत्ति लाभ
पेंशन फंड में कर्मचारी–नियोक्ता योगदान बढ़ाकर 12 प्रतिशत–12 प्रतिशत करने की सिफारिश।फॉरेंसिक ऑडिट
वेतन सेवाओं पर नियमित ऑडिट और डिजिटल ट्रैकिंग सुनिश्चित करने का सुझाव।प्रदर्शन आधारित बोनस
विभागीय प्रदर्शन एवं व्यक्तिगत केपीआई पर आधारित सालाना बोनस की व्यवस्था।
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आगे की कार्यवाही
वित्त मंत्रालय ने आयोग की अंतिम रिपोर्ट पर अगले बजट सत्र में निर्णय लेने का आश्वासन दिया है।
सरकारी कर्मचारी फेडरेशन व अधिकारी संघ अगले दौर की वार्ता के लिए तैयार हैं।
संसद में प्रश्न–उत्तर के दौरान राज्यमंत्री ने कहा कि “रिपोर्ट को समय से लागू करने का संकल्प लिया गया है।”
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विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया
कार्यपालिकाविद् डॉ. अंशु मिश्रा का कहना है:
“तीन प्रमोशन का निर्णय कर्मचारियों को मानसिक संतोष देगा, लेकिन वित्तीय भार का भी आकलन करना होगा।”
यदि प्रस्तावित बदलाव लागू होते हैं, तो सैकड़ों हजार केंद्रीय कर्मचारियों की आय में औसतन 20–25 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिल सकती है।
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8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने से सरकारी नियुक्ति प्रणाली में पारदर्शिता आएगी एवं कर्मचारियों की भौतिक–मानसिक संतुष्टि बढ़ेगी। जनवरी 2026 तक अपेक्षित संशोधन लागू होते ही केंद्र सरकार के वित्त संतुलन और कर्मचारी हित के बीच संतुलन साधना चुनौती बनी रहेगी।
