दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा: 3 प्रतिशत बढ़ा महंगाई भत्ता

नई दिल्ली। दिवाली और दशहरा से ठीक पहले केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से देशभर के लगभग 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस महत्वपूर्ण घोषणा की जानकारी दी है।

महंगाई भत्ते की नई दरें

इस बढ़ोतरी के साथ केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2025 से पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी, जिसका अर्थ है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर के तीन महीनों का बकाया कर्मचारियों को अक्टूबर की सैलरी के साथ मिलेगा। इससे त्योहारी मौसम में कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

व्यावहारिक उदाहरण: यदि किसी कर्मचारी की बुनियादी वेतन 50,000 रुपये है, तो पहले उसे 55% DA के अनुसार 27,500 रुपये मिलते थे। अब 58% DA के अनुसार उसे 29,000 रुपये मिलेंगे, यानी हर महीने 1,500 रुपये की अतिरिक्त आय होगी। इसी प्रकार, यदि किसी पेंशनभोगी की मूल पेंशन 25,000 रुपये है, तो उसकी पेंशन में 750 रुपये प्रति माह की वृद्धि होगी।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, इस निर्णय से सरकारी खजाने पर लगभग 10,084 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हालांकि, यह निवेश कर्मचारियों की क्रयशक्ति बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को गति देने में सहायक होगा।

7वें वेतन आयोग का अंतिम चरण और 8वें आयोग की तैयारी

यह DA वृद्धि 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम संशोधन होने की संभावना है, क्योंकि इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। सरकार ने पहले से ही 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है, जो जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। इस संक्रमण काल में कर्मचारियों के मन में यह चिंता है कि क्या DA की समीक्षा जारी रहेगी या नहीं।

विशेषज्ञों के अनुसार, पिछले अनुभव बताते हैं कि DA की द्विवार्षिक समीक्षा 7वें वेतन आयोग की समाप्ति के बाद भी जारी रहेगी। हालांकि, जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा, तो DA को मूल वेतन के साथ मिला दिया जाएगा और DA की दर शून्य से शुरू होगी। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर, विशेषज्ञ अनुमान लगाते हैं कि 8वें वेतन आयोग में 13% से 34% तक की वेतन वृद्धि हो सकती है।

वर्तमान में सरकार प्रतिवर्ष दो बार – जनवरी और जुलाई में – औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर DA की समीक्षा करती है। यह प्रणाली मुद्रास्फीति के प्रभावों से कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और मजदूर संघ (CCGEW) ने इससे पहले नोटिफिकेशन में देरी को लेकर चिंता व्यक्त की थी। सामान्यतः सितंबर के अंत में घोषणा और अक्टूबर की शुरुआत में बकाया का भुगतान होता है, लेकिन इस बार कुछ देरी हुई। अब जब यह घोषणा हो गई है, तो कर्मचारी संगठनों में खुशी की लहर है।

इससे पहले मार्च 2025 में, सरकार ने DA/DR में 2% की वृद्धि की थी, जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हुई और दर को 53% से 55% तक ले गई। यह छह वर्षों में प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम वृद्धि थी। इसकी तुलना में, इस बार की 3% वृद्धि अधिक संतोषजनक है।

त्योहारी मौसम में यह वृद्धि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कर्मचारियों की खरीदारी शक्ति बढ़ाएगी और बाजार में मांग को बढ़ावा देगी। 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन वाले कर्मचारी को प्रति माह 540 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे, जबकि 9,000 रुपये न्यूनतम पेंशन वाले पेंशनभोगी को 270 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।

त्योहारी खर्चों में राहत

दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 3% DA वृद्धि की घोषणा न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगी बल्कि त्योहारी खर्चों में भी राहत प्रदान करेगी। यह निर्णय सरकार की कर्मचारी कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है और मुद्रास्फीति के दबाव में राहत प्रदान करता है।

1.15 करोड़ लाभार्थियों के लिए यह एक सकारात्मक कदम है, जो उनके जीवन स्तर को बनाए रखने में सहायक होगा। 8वें वेतन आयोग के आने तक यह अंतिम DA संशोधन होने की संभावना है, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है। केंद्रीय कर्मचारी अब बेसब्री से अक्टूबर की सैलरी का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें तीन महीने का बकाया भी शामिल होगा।