इंटर कॉलेजों में 692
प्रधानाचार्य पदों पर भर्ती दोबारा शुरू: बदले नियम, बढ़ी आयु सीमा
प्रमुख बिंदु
उत्तराखंड के राजकीय इंटर कॉलेजों में रिक्त 692 प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या पदों पर सीमित विभागीय परीक्षा से चयन प्रक्रिया पुनः प्रारंभ।
कैबिनेट (23 जुलाई 2025) ने राज्य शैक्षिक (अध्यापन संवर्ग) राजपत्रित सेवा नियमावली–2022 में संशोधन को मंजूरी दी; उसी के आधार पर शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने UKPSC को भर्ती पत्र भेजा।
अब एलटी (सहायक अध्यापक) संवर्ग के वे शिक्षक भी पात्र, जिनकी निरंतर सेवा 15 वर्ष पूरी हो चुकी है।
आयु सीमा 50 वर्ष से बढ़ाकर 55 वर्ष; आवेदन की ऊपरी सीमा में पाँच वर्ष की बड़ी राहत।
B.Ed अनिवार्यता हटाई गई; नॉन-B.Ed प्रवक्ता भी पात्र होंगे, बशर्ते अन्य न्यूनतम योग्यताएँ पूरी हों।
चयन का पैटर्न यथावत: दो-पेपर लिखित परीक्षा (480 अंक) + साक्षात्कार; परीक्षा तिथि UKPSC शीघ्र घोषित करेगा।
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सितंबर 2024 में प्रस्तावित विभागीय परीक्षा को राजकीय शिक्षक संघ के विरोध व हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं के कारण स्थगित किया गया था। संघ का तर्क था कि प्रधानाचार्य पद शत-प्रतिशत पदोन्नति का है; सीधे (विभागीय) चयन से हजारों शिक्षकों के प्रमोशन अवसर घटेंगे। सरकार ने असंतोष दूर करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की, जिसकी सिफारिशों पर अब संशोधित अधिसूचना निकली है।
संशोधित पात्रता मानदंड
| श्रेणी | न्यूनतम सेवा (निरंतर) | अन्य शर्तें |
|---|---|---|
| प्रधानाध्यापक (High School) | 2 वर्ष | वर्तमान मण्डल/विद्यालय में मौलिक नियुक्ति आवश्यक |
| प्रवक्ता (PGT) | 10 वर्ष | 50% से अधिक अंक के साथ PG डिग्री + प्रशिक्षण उपाधि (या समकक्ष) |
| सहायक अध्यापक (LT) पदोन्नत प्रवक्ता | 10 वर्ष प्रवक्ता के रूप में | कुल 15 वर्ष (LT + PGT) सेवा पूरी करनी होगी |
| मौलिक सहायक अध्यापक (LT) | 15 वर्ष | स्नातकोत्तर + प्रशिक्षित; अब भर्ती में सीधा मौका |
| आयु सीमा | 55 वर्ष अधिकतम | विज्ञापन वर्ष की 1 जुलाई को गणना |
| शैक्षिक योग्यता | न्यूनतम 50% अंकों के साथ PG + B.Ed या समकक्ष | नॉन-B.Ed प्रवक्ता भी पात्र, यदि अन्य योग्यताएँ हों |
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परीक्षा संरचना (UKPSC अधिसूचना के अनुसार)
पेपर-1: सामान्य अध्ययन व भाषा प्रवीणता – 120 अंक, 2 घंटे।
पेपर-2: शैक्षिक नेतृत्व व प्रशासनिक दक्षता – 360 अंक, 3 घंटे।
साक्षात्कार – 100 अंक।
लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन व साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। परीक्षा देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी में संभावित है।
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प्रदेश के 1,385 राजकीय इंटर कॉलेजों में 1,180 से अधिक पद खाली होने से प्रशासनिक व शैक्षिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। सरकार ने 2023 में निर्णय लिया था कि कुल पदों के 50% पद विभागीय परीक्षा तथा शेष पद पदोन्नति से भरे जाएँगे। संशोधित भर्ती नियम इसी लक्ष्य को मूर्त रूप देंगे।
शिक्षक संघ की प्रतिक्रिया
राजकीय शिक्षक संघ ने नियमावली में संशोधन के बावजूद शत-प्रतिशत पदोन्नति की माँग दोहराई है और आंदोलन की चेतावनी दी है।
दूसरी ओर, अनेक वरिष्ठ प्रवक्ता एवं एलटी शिक्षक संशोधित मानदंडों को “समावेशी और प्रतिस्पर्धी” बता रहे हैं, क्योंकि इससे लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे शिक्षकों को अवसर मिलेगा।
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आगे की समय-सारणी
UKPSC संशोधित सिलेबस को शासन से अनुमोदन मिलते ही विज्ञापन व आवेदन तिथियाँ जारी करेगा।
संभावित रूप से अगस्त-सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो सकती है; परीक्षा कार्यक्रम राज्य सेवा परीक्षा कैलेंडर में समायोजित किया जाएगा।
शिक्षक संघ व उच्च न्यायालय में लंबित याचिकाओं की स्थिति भी तिथि निर्धारण को प्रभावित कर सकती है।
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नई नियमावली के साथ 692 रिक्त प्रधानाचार्य पदों की भर्ती प्रक्रिया को दोबारा पटरी पर लाने का प्रयास शिक्षा विभाग ने तेज कर दिया है। पात्रता का दायरा बढ़ने, आयु सीमा छूट तथा नॉन-B.Ed प्रवक्ताओं को मौका मिलने से विगत वर्ष ठप हुई परीक्षा अब व्यापक शिक्षक समूह के लिए अवसर बन सकती है। हालांकि शिक्षक संघ द्वारा माँगे गए पूर्ण पदोन्नति मॉडल को सरकार ने नहीं माना, अतः भर्ती के साथ आंदोलन की संभावना अभी बनी हुई है।
