यूपीआई में बदलाव: अब लोन अकाउंट से भी करें सीधे भुगतान
हाइलाइट्स
अगस्त 2025 से प्री-अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन को यूपीआई से जोड़ना संभव होगा
गोल्ड, प्रॉपर्टी, फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड पर मिले लोन का उपयोग यूपीआई में
नकद निकासी, पर्सन टू पर्सन और व्यापारी भुगतान सभी सुविधाएं उपलब्ध
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का 10 जुलाई 2025 का महत्वपूर्ण सर्कुलर
31 अगस्त तक सभी बैंकों और ऐप्स में बदलाव लागू करना अनिवार्य
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डिजिटल भुगतान की दुनिया में एक युगांतकारी बदलाव आने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने एक ऐतिहासिकूपीआई प्रणाली में क्रेडिट लाइन के उपयोग को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अगस्त 2025 से भारतवासी न केवल अपने बचत खाते से बल्कि अपनी प्री-अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन से भी सीधे यूपीआई के माध्यम से भुगतान कर सकेंगे। यह बदलाव गोल्ड, प्रॉपर्टी, शेयर, म्यूचुअल फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट जैसी संपत्तियों के बदले मिले लोन खातों को यूपीआई से जोड़ने की सुविधा प्रदान करेगा। इस क्रांतिकारी कदम से न केवल छोटे व्यापारियों को बल्कि आम लोगों को भी डिजिटल लेन-देन में अभूतपूर्व सुविधा मिलेगी।
एनपीसीआई का ऐतिहासिक सर्कुलर और इसकी खासियत
मुख्य निर्देश और समयसीमा
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने 10 जुलाई 2025 को जारी किए गए सर्कुलर में स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी यूपीआई सदस्य बैंक, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर (पीएसपी), क्रेडिट लाइन जारी करने वाली संस्थाएं और थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर को 31 अगस्त 2025 तक यह सुविधा लागू करनी होगी। यह कदम भारत की डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में एक मील का पत्थर साबित होगा और करोड़ों यूपीआई उपयोगकर्ताओं के लिए लेन-देन को और भी आसान बना देगा।
पहले से अलग क्यों है यह नियम?
अब तक यूपीआई के माध्यम से प्री-अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन का उपयोग केवल पर्सन टू मर्चेंट (P2M) यानी दुकानदारों को पेमेंट करने तक सीमित था। लेकिन नए नियमों के तहत अब इसका दायरा काफी बढ़ गया है। अब उपयोगकर्ता अपनी क्रेडिट लाइन से नकद निकासी (कैश विड्रॉअल), पर्सन टू पर्सन (P2P) ट्रांजैक्शन और छोटे व्यापारियों को पेमेंट (P2PM) भी कर सकेंगे। छोटे व्यापारी से तात्पर्य उन दुकानदारों से है जिनका महीने भर का यूपीआई ट्रांजैक्शन 50,000 रुपये से कम होता है।
कौन से लोन अकाउंट को जोड़ा जा सकेगा यूपीआई से?
व्यापक श्रेणी के ऋण खाते
एनपीसीआई के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब 10 अलग-अलग प्रकार के क्रेडिट लाइन खाते यूपीआई से जोड़े जा सकेंगे। इनमें शामिल हैं:
संपत्ति आधारित लोन: फिक्स्ड डिपॉजिट पर लोन, गोल्ड लोन, प्रॉपर्टी पर लोन, शेयर और बॉन्ड पर लोन
व्यक्तिगत और व्यावसायिक लोन: पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, अनसिक्योर्ड क्रेडिट
विशेष श्रेणी के लोन: किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) लोन और भविष्य के उपयोग के लिए आरक्षित श्रेणी
व्यावहारिक उदाहरण
मान लीजिए आपने अपने व्यापार के विकास के लिए अपनी प्रॉपर्टी के बदले एक बिजनेस लोन लिया है। अब आपको किसी सप्लायर को 2 लाख रुपये का भुगतान करना है। वर्तमान में आपको बैंक ट्रांसफर का सहारा लेना पड़ता है क्योंकि इस लोन अकाउंट को यूपीआई के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन अगस्त 2025 से आप अपने लोन अकाउंट को पेटीएम, फोनपे, गूगल पे जैसे किसी भी यूपीआई ऐप से जोड़कर सीधे भुगतान कर सकेंगे।
नए नियमों की सीमाएं और शर्तें
दैनिक लेन-देन की सीमा
यूपीआई के नए नियमों के तहत भी मौजूदा ट्रांजैक्शन सीमाएं बनी रहेंगी। व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) और व्यक्ति से व्यापारी (P2M) दोनों प्रकार के लेन-देन के लिए दैनिक सीमा 1 लाख रुपये है। नकद निकासी के लिए दैनिक सीमा 10,000 रुपये है और एक दिन में अधिकतम 20 P2P ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं। हालांकि ये सीमाएं एनपीसीआई द्वारा निर्धारित हैं, बैंक अपनी आंतरिक नीतियों के अनुसार इन्हें और भी सख्त बना सकते हैं।
बैंक की भूमिका और नियंत्रण
एनपीसीआई के सर्कुलर में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि क्रेडिट लाइन का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जा सकेगा जिसके लिए यह मंजूर की गई थी। बैंक अपनी बोर्ड-अप्रूव्ड पॉलिसी के अनुसार यह तय करेंगे कि कौन सा ट्रांजैक्शन मंजूर करना है और कौन सा नहीं। उदाहरण के तौर पर, यदि आपने गोल्ड के बदले लोन लिया है तो बैंक अस्पताल के बिल भरने की अनुमति दे सकता है लेकिन जुआ खेलने या अन्य सोना खरीदने के लिए मना कर सकता है।
फायदे और व्यावहारिक उपयोग
छोटे व्यापारियों के लिए वरदान
इस नई सुविधा से सबसे ज्यादा फायदा छोटे और मध्यम दर्जे के व्यापारियों को होगा। अब वे अपने बिजनेस लोन या ओवरड्राफ्ट से सीधे यूपीआई के माध्यम से सप्लायरों को भुगतान कर सकेंगे, कर्मचारियों की सैलरी दे सकेंगे और अन्य व्यावसायिक खर्च उठा सकेंगे। इससे उनके समय की बचत होगी और लेन-देन की प्रक्रिया तेज हो जाएगी।
व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं को सुविधा
व्यक्तिगत स्तर पर भी यह सुविधा काफी उपयोगी साबित होगी। यदि किसी व्यक्ति के पास अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट या गोल्ड के बदले क्रेडिट लाइन है तो वह आपातकालीन स्थितियों में इसका तुरंत उपयोग कर सकेगा। मेडिकल इमरजेंसी, बच्चों की फीस या घरेलू खर्चों के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी।
तकनीकी बदलाव और एप्स में अपडेट
मर्चेंट कैटेगरी कोड का विस्तार
एनपीसीआई ने सभी यूपीआई सहभागियों को निर्देश दिया है कि वे अधिक मर्चेंट कैटेगरी कोड (एमसीसी) को सक्षम करें। इससे क्रेडिट लाइन से विभिन्न प्रकार के व्यापारिक लेन-देन संभव हो सकेंगे। फोनपे, पेटीएम, गूगल पे और भीम जैसे सभी मुख्य यूपीआई ऐप्स में यह बदलाव देखने को मिलेगा।
सुरक्षा और अनुपालन
नए दिशा-निर्देशों में सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। हर ट्रांजैक्शन को बैंक द्वारा रियल टाइम में मॉनिटर किया जाएगा और केवल मंजूर उद्देश्य के लिए ही भुगतान की अनुमति मिलेगी. इससे क्रेडिट के दुरुपयोग की संभावना कम हो जाएगी और उपभोक्ता सुरक्षा में सुधार होगा।
चुनौतियां और सावधानियां
बैंक-वार नीतियों में अंतर
विभिन्न बैंकों की अलग-अलग आंतरिक नीतियां होंगी जिससे उपयोगकर्ताओं को कुछ भ्रम हो सकता है। जिन लोगों के एक से अधिक बैंकों में लोन अकाउंट हैं, उन्हें अलग-अलग नियमों का सामना करना पड़ सकता है।
जिम्मेदार उपयोग की आवश्यकता
चूंकि यह क्रेडिट की सुविधा है, इसलिए उपयोगकर्ताओं को इसका जिम्मेदारी से उपयोग करना होगा। अत्यधिक खर्च से बचना और केवल जरूरी कामों के लिए ही इसका इस्तेमाल करना आवश्यक होगा।
यूपीआई में क्रेडिट लाइन के एकीकरण का यह कदम भारत की डिजिटल पेमेंट यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह न केवल लेन-देन की सुविधा बढ़ाएगा बल्कि छोटे व्यापारियों और आम लोगों के लिए वित्तीय समावेशन का एक नया आयाम भी खोलेगा। हालांकि इस सुविधा के साथ जिम्मेदारी भी आती है और उपयोगकर्ताओं को इसका सदुपयोग करना होगा। अगस्त 2025 से शुरू होने वाली यह सुविधा निश्चित रूप से भारत को एक कदम और डिजिटल इकॉनमी की दिशा में आगे बढ़ाएगी। यह बदलाव दिखाता है कि भारत का फिनटेक सेक्टर कितनी तेजी से विकसित हो रहा है और कैसे नवाचार के माध्यम से आम लोगों की जिंदगी को आसान बनाया जा रहा है।
