उत्तराखंड के समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत CRP (क्लस्टर रिसोर्स पर्सन) और BRP (ब्लॉक रिसोर्स पर्सन) के पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से की जा रही नियुक्तियों ने एक बार फिर राज्य के शिक्षा तंत्र को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने इस प्रक्रिया को शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन करार दिया है और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर गहरी आपत्ति दर्ज कराई है।

यह मामला केवल तकनीकी भर्ती प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भविष्य में प्रशासनिक जटिलताओं, नियमितीकरण की मांगों और न्यायालयी वादों की आशंका से भी जुड़ा हुआ है।

राज्य सरकार ने पहले ही एक स्पष्ट शासनादेश जारी कर यह निर्देशित किया है कि शासकीय सृजित पदों को केवल नियमित चयन प्रक्रिया के माध्यम से ही भरा जाएगा। इसका उद्देश्य था – भविष्य में किसी भी प्रकार के नियमितीकरण के दावे, कानूनी अड़चनें, और अनावश्यक न्यायालयी हस्तक्षेप से बचाव।

राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का आरोप है कि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत CRP और BRP के पदों पर आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से नियुक्तियां की जा रही हैं।

संघ के प्रांतीय तदर्थ समिति सदस्य मनोज तिवारी के अनुसार, यह प्रक्रिया विभागीय नियंत्रण में संचालित हो रही है और इससे भविष्य में नियुक्त अभ्यर्थी नियमित नियुक्ति की मांग कर सकते हैं।

• नियमितीकरण की मांग और याचिकाएं
• शासकीय वित्तीय बोझ बढ़ने की संभावना
• अन्य पात्र अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन
• न्यायालयों में विधिक संघर्ष की आशंका

CRP और BRP जैसे पदों की भूमिका विद्यालयों के शिक्षण प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण और नवाचार में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि इन पदों पर अस्थायी आधार पर नियुक्ति होती है, तो इससे शिक्षा की गुणवत्ता और निगरानी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

सरकार जहां नीति आधारित नियुक्ति की बात कर रही है, वहीं आउटसोर्स प्रणाली का विस्तार अकादमिक पदों तक करना चिंता का विषय है। शिक्षक संघ का तर्क है कि यह नीति का विरोधाभास है और इससे शिक्षा व्यवस्था की गंभीरता पर सवाल खड़े होते हैं।

“शासन ने जिन पदों को नियमित चयन प्रक्रिया से भरने की व्यवस्था की है, उन पर यदि आउटसोर्स प्रक्रिया से नियुक्ति की जाएगी तो यह न केवल शासनादेश का उल्लंघन होगा, बल्कि प्रशासन को न्यायालयों में बार-बार घसीटे जाने की स्थिति भी उत्पन्न करेगा।”

शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री से इस प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोकने और चयन आयोग के माध्यम से भर्ती की मांग की है।

विभाग की ओर से अब तक कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, जिससे स्थिति और भी अस्पष्ट बनती जा रही है। यह विभागीय नियंत्रण की विफलता या अनदेखी दोनों में से कोई एक दर्शाता है।

क्या है समाधान?

• आउटसोर्स भर्ती प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगे
• सभी पदों की विज्ञप्ति आयोगों के माध्यम से जारी हो
• पारदर्शिता और विधिक प्रक्रिया का पालन हो
• तकनीकी पदों तक सीमित हो आउटसोर्स