🚁 पंचायत चुनाव 2025: मानसून में भी निर्बाध मतदान सुनिश्चित करने को तैयार आयोग, जरूरत पड़ी तो हेलिकॉप्टर से भेजी जाएंगी पोलिंग टीमें

उत्तराखंड में पंचायत चुनावों की तैयारियों के बीच अब सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहा है मानसून। भारी बारिश, भू-स्खलन और सड़क अवरोध जैसी आपदाएं अब निर्वाचन प्रक्रिया को बाधित कर सकती हैं। राज्य निर्वाचन आयोग इस बार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क है। आयोग ने सभी जिलाधिकारियों से आपदा प्रबंधन से संबंधित विस्तृत कार्ययोजना मांगी है और जरूरत पड़ी तो हेलिकॉप्टर की सहायता से भी पोलिंग पार्टियों को गंतव्य तक पहुंचाने की तैयारी है।

चुनाव और मानसून की टकराहट

उत्तराखंड के ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के दौरान अक्सर सड़कें ध्वस्त हो जाती हैं या मलबा गिरने से मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव 2025, जो कि दो चरणों में 24 और 28 जुलाई को आयोजित होने वाले हैं, को सुरक्षित और समयबद्ध ढंग से कराना बड़ी चुनौती बन गया है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि लगातार मौसम विभाग से अपडेट लिया जा रहा है और सभी डीएम से विशेष आपदा प्रबंधन योजना मांगी गई है। इस संबंध में 7 जुलाई को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक भी बुलाई गई है।

हेलिकॉप्टर भी होंगे तैयार – हर हाल में पहुंचेंगी पोलिंग टीमें

निर्वाचन आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर ज़रूरत पड़ी, तो मतदान कर्मियों को हेलिकॉप्टर के माध्यम से भी बूथ तक पहुंचाया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आपदा प्रबंधन विभाग ने दो हेलिकॉप्टर स्टैंडबाय पर रखे हैं, जो तत्कालिक जरूरत पड़ने पर सक्रिय हो सकते हैं।

यह पहल खास तौर पर दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में मतदान को सुचारु बनाए रखने में सहायक सिद्ध हो सकती है, जहां सामान्य परिस्थितियों में भी आवागमन चुनौतीपूर्ण होता है।

नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने की कगार पर

पंचायत चुनावों के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया का आज अंतिम दिन है। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक नामांकन किए जाएंगे। इसके बाद:

• 7 से 9 जुलाई: नामांकन पत्रों की जांच
• 10 और 11 जुलाई: नाम वापसी
• 14 जुलाई: चुनाव चिह्न आवंटन

यह शेड्यूल भले ही पूर्व निर्धारित हो, लेकिन मौसम की स्थिति को देखते हुए संभावित बदलावों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए आयोग ने सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए योजना बनाई है।

मानसून में मतदान 

उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जैसे ज़िले जहां भूस्खलन और पहाड़ी मार्ग अवरोध आम समस्या हैं, वहां स्थानीय प्रशासन को खास निर्देश दिए गए हैं कि:

• वैकल्पिक मार्गों की पहचान करें
• आवश्यकता अनुसार जनरेटर और बैकअप संचार माध्यम उपलब्ध रखें
• पोलिंग कर्मियों को स्थानीय रहन-सहन की जानकारी देकर प्रशिक्षण दें

राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि मतदाता सूची और ईवीएम की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में मतदान प्रभावित न हो।

पंचायत चुनाव केवल प्रतिनिधियों का चयन नहीं बल्कि ग्राम स्तर पर लोकतंत्र के सशक्तिकरण का माध्यम होते हैं। ऐसे में राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग की यह सक्रियता यह दर्शाती है कि प्रदेश लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित नहीं होने देना चाहता।

हेलिकॉप्टर से पोलिंग पार्टियों को पहुंचाना एक ऐसा साहसिक कदम है जो देश के अन्य पर्वतीय राज्यों के लिए मॉडल बन सकता है। इससे न केवल समय पर मतदान सुनिश्चित होगा, बल्कि आम नागरिकों का लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास और भी मजबूत होगा।

चुनौतियों के बीच उत्तराखंड तैयार

जहां एक ओर भारी वर्षा और भू-स्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं मुश्किलें खड़ी कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर राज्य निर्वाचन आयोग ने एक मजबूत और समन्वित कार्ययोजना के संकेत दिए हैं। चाहे हेलिकॉप्टर की तैनाती हो या डिजिटल मॉनिटरिंग – उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025 के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहा है।

इस बात में कोई संदेह नहीं कि यदि यह योजना सफलतापूर्वक लागू होती है, तो यह उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी।

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उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025: जानकारी

उत्तराखंड निर्वाचन आयोग – आधिकारिक वेबसाइट