शिक्षकों के तबादलों पर याचिका के लिए शिक्षा विभाग को मिला आधार,

कार्यवृत्त कोर्ट में किया जाएगा पेश

देहरादून, 19 जून 2025: उत्तराखंड में शिक्षकों के तबादलों को लेकर शिक्षा विभाग को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने का ठोस आधार मिल गया है। विभाग ने दावा किया है कि एक ही परिसर में विभिन्न संवर्गों के शिक्षकों के लिए अलग-अलग विद्यालयों की स्थिति भिन्न हो सकती है। एक संवर्ग के लिए सुगम माना जाने वाला विद्यालय दूसरे संवर्ग के लिए दुर्गम हो सकता है।

इस वर्ष हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद प्रदेश के विद्यालयों को सुगम और दुर्गम श्रेणियों में वर्गीकरण के कारण शिक्षकों के अनिवार्य तबादलों की प्रक्रिया रुक गई थी।। विभागीय सूत्रों के अनुसार, शिक्षा विभाग ने इस मामले में न्याय विभाग से परामर्श मांगा था।। न्याय विभाग ने स्पष्ट किया कि याचिका के लिए विभाग के पास कोई ठोस आधार नहीं है। इस मुद्दे पर विचार-विमर्श के लिए शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, मुख्य सचिव आनंद बर्धन, और शिक्षा सचिव रविनाथ रमन की उपस्थिति में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई।। बैठक में वित्त और न्याय विभाग के सचिवों के साथ-साथ शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।।

बैठक में शिक्षा विभाग ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय जिला संवर्ग के अंतर्गत आते हैं, जबकि प्रवक्ताओं का संवर्ग राज्य स्तर पर है।। प्राथमिक शिक्षकों के लिए सुगम श्रेणी का विद्यालय प्रवक्ताओं के लिए दुर्गम हो सकता है।। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस बैठक के कार्यवृत्त को अब हाईकोर्ट में याचिका के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।। इस कार्यवृत्त को शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की मंजूरी भी प्राप्त हो चुकी है।।