IMG 20250606 091554

अब नवीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को भी मिलेगा मिड डे मील!

अब नवीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को भी मिलेगा मिड डे मील!

उत्तराखंड में पीएम पोषण योजना के विस्तार की तैयारी

 

उत्तराखंड में नवीं से बारहवीं कक्षा तक के छात्रों को भी जल्द ही स्कूलों में मिड डे मील मिलने की संभावना है। शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत माध्यमिक कक्षाओं तक इस योजना के विस्तार का प्रस्ताव तैयार किया है। यह कदम छात्रों के पोषण और समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

 

योजना विस्तार पर गंभीर विचार

 

राज्य सरकार वर्तमान में पहली से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को मिड डे मील प्रदान कर रही है। अब शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के नेतृत्व में विभाग ने इस योजना को माध्यमिक कक्षाओं तक बढ़ाने का सुझाव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष रखा है। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को और अधिक विस्तार से तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

 

प्रस्तावित लागत

 

इस योजना के सफल क्रियान्वयन में अनुमानित वार्षिक खर्च 119.81 करोड़ रुपये आएगा। हालांकि, इसे राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाएगा।

 

 

 

क्यों जरूरी है मिड डे मील का विस्तार?

 

किशोरावस्था (13-18 वर्ष) बच्चों के लिए पोषण अत्यंत आवश्यक होता है। यह उम्र उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास की नींव रखती है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों के लिए स्कूल तक आना-जाना कठिन होता है, जिससे भोजन नियमित रूप से मिल पाना एक चुनौती बन जाता है। ऐसे में स्कूल में पौष्टिक भोजन मिलना उनके लिए वरदान साबित हो सकता है।

 

– प्रस्ताव के मुख्य बिंदु

 

लाभान्वित स्कूल 2295 सरकारी और 331 अशासकीय स्कूल

लाभार्थी छात्र 2,57,362

 

रोजगार सृजन

5592 भोजन माताओं की नियुक्ति

 

संभावित सामाजिक प्रभाव

 

1. छात्रों की उपस्थिति में सुधार

मिड डे मील मिलने से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्र स्कूल छोड़ने की बजाय पढ़ाई जारी रख सकते हैं।

 

2. पोषण स्तर में वृद्धि

एक संतुलित भोजन किशोरों के पोषण स्तर में सुधार लाएगा, जिससे उनका स्वास्थ्य और पढ़ाई दोनों बेहतर होंगे।

 

3. रोजगार के अवसर

भोजन माताओं की नियुक्ति से ग्रामीण महिलाओं को स्थायी रोजगार मिलेगा।

 

 

यदि यह योजना लागू होती है, तो यह केवल छात्रों के स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी उत्तराखंड के लिए लाभकारी होगी। एक मजबूत, शिक्षित और स्वस्थ पीढ़ी ही राज्य की नींव को मजबूत बना सकती है।

 

 

यदि आप भारत सरकार की पीएम पोषण योजना के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो आप [भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट](https://pmposhan.education.gov.in/) पर जा सकते हैं।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *